लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश सरकार ने स्थायी पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी क्रम में सरकार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में भेजे गए संशोधित प्रस्ताव में वर्ष 1994 बैच तक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले भेजे गए प्रस्ताव को आयोग ने कुछ आपत्तियों के साथ वापस कर दिया था। आयोग ने विशेष रूप से आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता संबंधी विस्तृत जानकारी मांगी थी। अब प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक जानकारियां संशोधित प्रस्ताव में शामिल कर ली गई हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद UPSC वरिष्ठता के आधार पर तीन अधिकारियों का एक पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा। इसी पैनल में शामिल किसी एक अधिकारी को प्रदेश का स्थायी DGP नियुक्त किया जाएगा। माना जा रहा है कि वर्तमान कार्यवाहक DGP राजीव कृष्ण को ही सरकार स्थायी रूप से इस पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है।
