लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग में मथुरा में तैनात डिप्टी कमिश्नर कमलेश कुमार पांडेय सहित सात अधिकारियों को यौन शोषण के मामले में निलंबित कर दिया गया है। पांडेय पर उनकी अधीनस्थ महिला अधिकारी ने यौन शोषण और अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाया था। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर पांडेय को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत निलंबित कर बांदा कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
इसके अलावा, मामले की जांच के लिए गठित आंतरिक परिवाद समिति (विशाखा) के छह सदस्यों पर भी कार्रवाई हुई है। इन पर जांच में लापरवाही बरतने और आरोपी अधिकारी को बचाने का आरोप है। निलंबित समिति सदस्यों में कोमल छाबड़ा (सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई-2, मथुरा), प्रतिभा (उपायुक्त, विशेष अनुसंधान शाखा, मथुरा), पूजा गौतम (सहायक आयुक्त, राज्य कर खंड-2, मथुरा), संजीव कुमार (उपायुक्त, राज्य कर खंड-5, मथुरा), सुनीता देवी (राज्य कर अधिकारी, खंड-3, मथुरा) और वीरेंद्र कुमार (उपायुक्त, खंड-3, मथुरा) शामिल हैं।
निलंबन आदेश मंगलवार देर शाम संयुक्त सचिव रघुबीर प्रसाद द्वारा जारी किए गए। मामले की विस्तृत जांच के लिए विशेष सचिव कृतिका ज्योत्सना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह राज्य कर विभाग में यौन उत्पीड़न के आरोपों में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
