दस सूत्री मांग पत्र सौंप सदन में उठाने की लगाई गुहार
इस बावत प्रदेश महासचिव आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि पूर्व में हुए विद्युत हड़ताल/आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश विद्युत आउटसोर्स मजदूरों पर सरकार द्वारा एकतरफा कार्यवाही किया जा रहा है। सरकार की हठधर्मिता है कि आउटसोर्स के जरिए 8 हजार से 10 हजार रूपए की मजदूरी करने वाले मजदूरों को बगैर किसी सूचना के ही सेवा समाप्त कर दी गई। हमारी स्थिति यह है कि कर्मचारी अधिकारी धरना प्रदर्शन करने में हम बुलाते है और जब शासन धरना प्रदर्शन पर कार्यवाही करता है तो यह कार्यवाही कर्मचारी अधिकारी पर न होकर हम आउटसोर्स करने वाले कमजोर मजदूरों के खिलाफ की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि सूबे के मंत्री ने मार्च में आश्वासन दिया था कि धरना समाप्त कर दीजिए सरकार कार्यवाही/मुकदमा वापस लेगी लेकिन आज तक उन्होंने अपने कथनी को करनी में नहीं बदला। ऐसे स्थिति में हजारों परिवार भूखमरी की मार झेल रहा है। सरकार रोजगार देने का काम करती है लेकिन वर्तमान सरकार ने हम आउटसोर्स कर्मचारियों के बच्चों के मुंह से निवाला छिनने का काम किया है। अपने दस सूत्री मांगों का पत्रक सपा नेता को सौंपकर संगठन ने सदन में आवाज उठाने की गुहार लगाई। प्रतिनिधिमंडल को सपा नेता ने आवासन दिया कि जल्द ही वे आउटसोर्स मजदूरों की आवाज को सदन में उठाकर समस्याओं का निराकरण कराने में अपना सहयोग देंगे। वहीं इस मौके पर कमलेश कुमार,रंजीत शर्मा,रिशीकेश राही,कन्हैया लाल,अमर ओझा रविकांत दुबे आदि मौजूद रहे।
