छोटे शहरों के लोगों को योगी सरकार ने दी राहत
लखनऊ। यूपी में छोटे शहरों यानी नगर पालिका परिषद और बड़ी नगर पंचायतों में लोगों को नक्शा पास कराने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर इनमें भी ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपास) व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। प्रदेश के विकास प्राधिकरण वाले क्षेत्रों में अभी केवल ऑनलाइन नक्शा पास करने की व्यवस्था है। जहां विकास प्राधिकरण नहीं है, वहां नगर पालिका परिषद नक्शा पास करते हैं। यहां पर अभी मैनुअल नक्शा जमा और पास करने की व्यवस्था है। राज्य सरकार लोगों को बिना वजह भागदौड़ और शोषण से राहत दिलाना चाहती है। इसके लिए विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।
इसकी जिम्मेदारी आवास विभाग को दी गई है। उसकी देखरेख में नगर पालिका परिषद और जरूरत के आधार पर नगर पंचायतों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। आवास विभाग साफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा और इसे मुख्य वेबसाइट से जोड़ा जाएगा। पहले चरण में श्रेणी एक के नगर पालिका परिषद व इसके बाद श्रेणी दो वालों में यह सुविधा लोगों को दी जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी है। इस नई व्यवस्था से नक्शा पास कराने वालों के शोषण पर भी काफी हद तक रोक लगेगी।
-https://upobpas.in वेबसाइट से पालिका परिषदों को जोड़ा जाएगा
- इसके बाद ऑनलाइन इस पर आवेदन करने की व्यवस्था होगी
- अधिकृत वास्तुविद से मानक के अनुसार नक्शा बनवाकर जमा करना होगा
- मानक के अनुसार 3000 वर्ग फीट वाले नक्शा स्वतः पास कर दिया जाएगा
- किसी तरह की कमी होने पर एसएमएस या ई-मेल से सूचना दी जाएगी
- खामियां दूर करने के बाद इसे पास करते हुए आवेदक को सूचना दी जाएगी
पात्रता के दायरे में आएंगे
- लेआउट पास होने वाले या फिर आवासीय क्षेत्र ही पात्र होंगे
- अवैध रूप से बसी कालोनी वालों के नक्शे पास नहीं होंगे
- भू-उपयोग से इतर वाले नक्शे भी पास नहीं होंगे
निकायों की स्थिति
- पालिका परिषद-199
- नगर पंचायत-535
