जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां एक हफ्ते बढ़ाने का फैसला
नई दिल्ली। कोविड मामलों में वृद्धि के बीच, चुनाव आयोग ने बड़ी राजनीतिक रैलियां करने पर पहले से लागू प्रतिबंध को 31 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोग ने चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियां एक हफ्ते बढ़ाने का फैसला किया है। संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी।
चुनाव आयोग ने कहा कि 31 जनवरी 2022 तक रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 व्यक्तियों की सीमा बढ़ाकर 10 व्यक्ति की गई। आयोग ने कहा कि कोरोना प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर प्रचार के लिए वीडियो वैन की अनुमति दी गई है। पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल सार्वजनिक बैठकों के लिए 28 जनवरी से और चरण 2 के लिए 1 फरवरी से छूट दी गई है।
शनिवार को भारत चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और पांच राज्यों के मुख्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद ये फैसला लिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह फिर से स्थिति की समीक्षा करेगा और भविष्य में फिजिकल रैलियों की इजाजत दी जाए या नहीं इस पर आगे फैसला लेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग का उद्देश्य इन राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले अधिकतम मतदाताओं का टीकाकरण कराना है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 98,238 सक्रिय कोविड 19 मामले हैं। यूपी ने अब तक अपनी 18 प्लस श्रेणी की 96 प्रतिशत आबादी को टीके की पहली खुराक दे दी है।
