ठेकेदारी के लिए दिए गए शपथ-पत्र में आपराधिक मुकदमों का ब्योरा छिपाने का आरोप, पुलिस जांच में चार आपराधिक मुकदमे आए सामने
आजमगढ़। ठेकेदारी और टेंडर प्रक्रिया में चरित्र प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। पुलिस जांच में आपराधिक मुकदमों का खुलासा होने और नोटिस के बावजूद अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने संबंधित व्यक्ति का टेंडर/ठेकेदारी के लिए जारी चरित्र प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से ठेकेदारी व्यवस्था में गलत तथ्यों के आधार पर प्रमाण पत्र हासिल करने वालों में हड़कंप मचा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अहरौला थाना क्षेत्र के ग्राम पखनपुर, पोस्ट एवं थाना अहरौला, तहसील फूलपुर निवासी सतपाल सिंह पुत्र गिरिश सिंह ने टेंडर एवं ठेकेदारी संबंधी कार्यों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में उन्होंने अपने विरुद्ध किसी भी थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होने और किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं होने की बात कही थी। इसी आधार पर उनके पक्ष में चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया था। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ की ओर से उपलब्ध कराई गई पुलिस आख्या में शपथ-पत्र में किए गए दावों के विपरीत तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि सतपाल सिंह के विरुद्ध अलग-अलग जनपदों में चार आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस आख्या के अनुसार, जनपद लखनऊ के थाना चिनहट में मुकदमा संख्या 236/2025, थाना सुशांत गोल्फ सिटी में मुकदमा संख्या 215/2025 तथा जनपद बाराबंकी के थाना सतरिख में मुकदमा संख्या 173/2026 दर्ज है। इसके अतिरिक्त जनपद आजमगढ़ के थाना अहरौला में भी मुकदमा संख्या 299/2026 पंजीकृत पाया गया। इन मुकदमों की जानकारी सामने आने के बाद स्पष्ट हुआ कि चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत शपथ-पत्र में संबंधित आपराधिक अभियोगों का उल्लेख नहीं किया गया था। पुलिस आख्या में आपराधिक मुकदमों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। इस संबंध में नोटिस जारी कर अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपना लिखित प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। हालांकि, निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी सतपाल सिंह की ओर से न तो कोई जवाब दाखिल किया गया और न ही अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने उपलब्ध अभिलेखों, पुलिस रिपोर्ट और शासन के दिशा-निर्देशों के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। जिलाधिकारी ने इस मामले में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को भी आधार बनाया। शासनादेशों में स्पष्ट किया गया है कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क, पुल, भवन तथा विद्युत एवं यांत्रिक सहित विभिन्न निर्माण कार्यों के ठेके ऐसे व्यक्तियों को आवंटित नहीं किए जाएंगे, जिनका आपराधिक इतिहास हो अथवा जो माफिया, गैंगस्टर या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हों। शासन की ओर से यह भी निर्देशित किया गया है कि चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से पहले आवेदक के चरित्र और आपराधिक गतिविधियों की समुचित जांच कराई जाए, जिससे सरकारी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा जारी आदेश में सतपाल सिंह के पक्ष में टेंडर एवं ठेकेदारी के लिए निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र-2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निरस्त किए गए प्रमाण पत्र का पूर्व में अथवा भविष्य में किसी भी प्रकार से उपयोग किया जाना अवैध होगा। इसके साथ ही संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर यदि कोई देयता अथवा दायित्व उत्पन्न होता है तो उसकी वसूली संबंधित व्यक्ति से की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने और निरस्त किए गए चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति जब्त कर कार्यालय में जमा कराने के निर्देश भी दिए हैं।
