जांच में शासनादेश के नियमों की अनदेखी उजागर, डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता में गठित की नई समिति
आजमगढ़। जिले में 220 ईसीसीई एजुकेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अनियमितताओं की शिकायत पर कराई गई जांच में साक्षात्कार के दौरान शासनादेश में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने की पुष्टि हुई है। इसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पूर्व में संपन्न कराए गए सभी साक्षात्कार निरस्त कर दिए हैं। अब पूरी प्रक्रिया नए सिरे से कराई जाएगी।
मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय की ओर से 30 अक्तूबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे गए पत्र के अनुसार, श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री अनिल राजभर को नौ अक्तूबर को इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ईसीसीई एजुकेटर के चयन के दौरान शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध वसूली की गई। साथ ही मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, टेंडर निरस्त करने और किसी अन्य सेवा प्रदाता कंपनी का चयन करने की मांग की गई थी।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। इसमें मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी आरडी यादव तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चंदन यादव को शामिल किया गया था।
जांच समिति ने सेवा प्रदाता कंपनी से साक्षात्कार की प्रक्रिया, साक्षात्कार समिति के सदस्यों के नाम, पते और उनकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित विवरण मांगे। इसके अलावा क्रेता विभाग की ओर से साक्षात्कार में शामिल हुए प्रतिनिधि का प्रमाण भी जांचा गया। रैंडमाइजेशन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन, साक्षात्कार में उनकी उपस्थिति तथा चयनित अभ्यर्थियों से संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई।
जांच के दौरान सामने आया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में शासनादेश के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने पूर्व में कराए गए साक्षात्कार को निरस्त करने का निर्णय लिया। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में नई समिति गठित कर उसकी निगरानी में दोबारा साक्षात्कार कराने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर अनियमितता अथवा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई गई और रिपोर्ट में शासनादेश के प्रावधानों का उल्लंघन सामने आने के बाद साक्षात्कार निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। अब नए सिरे से होने वाली चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
