लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों की सीमा विस्तार और नए नगरीय निकायों के गठन के प्रस्ताव ने पंचायत चुनाव की तैयारियों पर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। नगर विकास विभाग ने 97 नए नगरीय निकायों के गठन और 107 निकायों के सीमा विस्तार का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में पंचायतीराज विभाग ने 22 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। पंचायतीराज विभाग ने आयोग से पूछा है कि क्या वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रखी जाए या इसे स्थगित कर दिया जाए। सूत्रों के अनुसार, शासन स्तर पर इस मुद्दे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते पंचायत चुनाव की तारीखें आगे खिसकने की संभावना है।
एमएलसी चुनाव की तैयारियां शुरू, मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जोर
इस बीच, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एमएलसी चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सात दिसंबर 2026 को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पांच और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के छह एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदान केंद्रों के चयन और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग वर्तमान में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है और सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठकें जारी हैं। पंचायत चुनाव की अनिश्चितता के बीच एमएलसी चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं।
