डीएम से मिलने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुये दी डिस्ट्रिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्री
आजमगढ़। जनता को न्याय दिलाने के लिए दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ कटिबद्ध है लेकिन जिले की न्यायिक व्यवस्था में कुछ अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं सामने आ रही है वह न केवल अधिवक्ताओं के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर रही है। जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। सभी न्यायालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वॉइस के साथ सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए ताकि जनता को न्याय मिल सकें। उक्त बातें दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अरविन्द कुमार पाठक ने सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कहीं। अध्यक्ष अरविन्द कुमार पाठक ने आगे कहाकि आदेशों में अनावश्यक देरी करना, वादों के सुनवाई प्रक्रिया का पूर्ण पालन न किया जाना, अधिवक्ताओं का सम्मान न करना, पैमाइश में लेखपालों और कानूनगो द्वारा गलत सीमांकन कर विवादों को तूल देना, सबूत और साक्ष्य की अनदेखी करने के मामला गंभीर है। जिसको लेकर को लेकर डीएम से शिकायत किया गया है। जिस पर एक माह के अंदर रोक लगाने का आश्वासन मिला है अगर उक्त गंभीर विषय पर आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा श्री पाठक ने सदर तहसील में एसडीएम पेशकार सहित अन्य पाच-छह न्यायालयों के पेशकारों की शिकायत है, अगर इनके रवैय्ये में सुधार नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी।
मंत्री रणधीर सिंह ने कहाकि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध के साथ हमारा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि हम न्याय को महज कागजों तक सीमित न रखें बल्कि उसे व्यवहार में लाना आवश्यक है लेकिन विडम्बना है कि न्यायालय में अधिकारीगण का समय पर नहीं बैठ रहे, निश्चित तिथि पर आदेश नहीं आ रहा, छह माह पूर्व से धारा 27(3) पोर्टल से हटाए जाने सहित आदि विषयों को गहरी चिंता व्यक्त की और मांग किया कि जांच कमेटी का गठन किया जाए, न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा हो, सीसीटीवी व आडियो रिकॉडिंग, सुनवाई की निश्चित समय सीमा पर हो, अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित और उन्हें पूर्ण सम्मान दिया जाना सुनिश्चित हो। इस अवसर पर बार के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे।
