आजमगढ़ : राज्यपाल ने किया निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव राज्य विवि की समीक्षा

11 संकायों के 30 शैक्षणिक संस्थानों में 210 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का दिया निर्देश
प्राइवेट महाविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के लिए समिति का करें गठन-आनन्दीबेन
आजमगढ़ 23 जून। राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्रीमती आनन्दीबेन पटेल ने आज कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ के सभागार में जनपद में निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की समीक्षा की। राज्यपाल ने वाइस चांसलर को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय में सृजित किये गये 11 संकायों के 30 शैक्षणिक संस्थानों में 210 पदों को भरने के लिए तत्काल नोटिफिकेशन जारी किया जाय। उन्होने कहा कि 15-20 दिन के अन्दर नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर दी जाय और विश्वविद्यालय सत्र 2023-24 चालू करने से पहले अध्यापकों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। पूरी प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से सम्पन्न कराने के लिए आगे बढ़ें। इसी के साथ ही उन्होने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर आने वाले इच्छुक आवेदकों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कराया जाय। उन्होने कहा कि शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए विशेषज्ञ अध्यापकां के 100 से 150 नये पद सृजित किया जाय। वर्तमान में अप्रसांगिक हो चुके पदों को रद्द कर दिया जाय।
राज्यपाल ने प्राइवेट महाविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के लिए समिति का गठन करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि वित्तीय भार से बचने के लिए अन्य प्रान्तों के विशेषज्ञों को कमेटी में न शामिल जाय। उन्होने कहा कि विश्वविद्यालय के उपयोग हेतु फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत विशिष्ट कम्पनियों से उत्पादों को खरीदना सुनिश्चित किया जाय। नये शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले छात्रों के बैठने के लिए तैयारी सुनिश्चित कर लें। उन्होने कहा कि जिन फैकल्टियों के शैक्षणिक सत्र को आरम्भ किया जाना है, उनके भवनों के निर्माण को तेजी से पूर्ण कराया जाय। उन्होने कहा कि विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर सम्पर्क मार्ग, शौचालय, पीने का पानी, पाइपलाइन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को सत्र आरम्भ होने से पहले पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि 15 जुलाई तक स्नात्कोत्तर (पीजी) भवनों का निर्माण पूर्ण करा लें। कैम्पस के अन्दर इण्टरनेट, पुस्तकालय, फर्नीचर एवं पुस्तकों की टेण्डर प्रक्रिया 25 जुलाई तक पूर्ण करा लें। राज्यपाल महोदया ने विश्वविद्यालय परिसर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 11 केवीए का संयोजन व्यवस्था को पूर्ण करने का निर्देश दिया।
परीक्षा कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा में सुधार कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय और 20 से 25 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण कर लिया जाय। परीक्षा को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूर्ण कराया जाय। सभी कक्षाओं के सीसी टीवी कैमरे चालू होने चाहिए। उन्होने कहा कि अनुपस्थित छात्रों की उत्तर पुस्तिका एवं सप्लिमेंट्री कॉपी को तत्काल विश्वविद्यालय में भेजा जाना सुनिश्चित करें। परीक्षा नियंत्रक निरन्तर मॉनिटरिंग करें और सामुहिक नकल कराने वाले आरोपी परीक्षा केन्द्रों/महाविद्यालयों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें। नकल में पकड़े गये छात्रों एवं अभिभावकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करके संदेश दें। शिक्षकों/परीक्षकों का मानदेय आरटीजीएस के माध्यम से तत्काल प्रेषित करें। उन्होने कहा कि ग्रीष्मावकाश में विश्वविद्यालय का संचालन होता रहे तथा अध्यापकों को अवकाश की भी समस्या न हो, इसकी विशेष कार्ययोजना बनायें।
विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवनों के निर्माण कार्यां की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि निर्माण कार्यां की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होने इसके निर्माण कार्यों की जांच करने के लिए बीएचयू आईआईटी की कमेटी गठित करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक भवनों का निर्माण इस प्रकार से किया जाय कि अगले 25 साल तक किसी भी प्रकार की मरम्मत या सुदृढ़ीकरण न कराना पड़े और निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाले मैटेरियल टेण्डर में लिखी हुई शर्तों के अनुसार होनी चाहिए। उन्होने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर रहने वाले कर्मचारियों के आवास का निर्माण भी गुणत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होने कहा कि भले ही भवन छोटा हो, लेकिन सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। बैठक से पूर्व राज्यपाल द्वारा ब्लैक पॉटरी व कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा द्वारा लगाई गई फलों व सब्जी के ंस्टॉल तथा आईसीडीएस विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया गया। बैठक में वाइस चांसलर पीके शर्मा, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल सुधीर एम0बोबड़े, मण्डलायुक्त मनीष चौहान, आईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।