नए दायर वादों के निस्तारण में चौथा एवं लंबित राजस्व वादों का मानक के अनुरूप निस्तारण में प्रदेश में 11वां स्थान
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। भू राजस्व वादों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण शासन की प्राथमिकता में शामिल है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार द्वारा जनपद की समस्त न्यायालयो में पिछले एक माह से लंबित एवं नए राजस्व वादों का गुणवत्ता पूर्ण ढंग से निस्तारण करने के निर्देश देने के साथ ही इसकी प्रतिदिन समीक्षा भी की जा रही है। इसी क्रम में राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रणाली (आरसीसीएमएस) के पोर्टल पर सितंबर माह की प्रदेश स्तरीय जारी रैंकिंग में नए दायर वादों की संख्या के सापेक्ष वादों के निस्तारण में जनपद मऊ ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, जो नए दायर वादों के सापेक्ष 194.51 प्रतिशत है। इसी प्रकार निर्धारित मानक के अनुरूप लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में भी पिछले एक माह में जनपद मऊ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में 11वा स्थान प्राप्त किया है,जो कुल लंबित राजस्व वादों की संख्या के सापेक्ष 148.67 प्रतिशत है। ज्ञातव्य है कि उच्च स्तर से राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है,इसी क्रम में जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में भी जनपद के समस्त न्यायालयो में विभिन्न धाराओं में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा कर संबंधित पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे है,जिसके कारण सितंबर माह की प्रदेश स्तरीय जारी रैंकिंग में जनपद मऊ ने बेहतर स्थान हासिल किया है।
