63 तहसीलदारों को योगी सरकार को तोहफा

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पीसीएस में प्रमोट, बनाए गए एसडीएम

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के 63 तहसीलदारों को तोहफा दिया है। इनका प्रमोशन हो गया है। इन्हें प्रमोट करके एसडीएम बना दिया गया है। इन्हें ग्रेड पे 5400 और वेतनमान 56100-177500 रुपये मिलेगा। विशेष सचिव नियुक्ति मदन सिंह गर्ब्याल ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। पदोन्नति पाकर पीसीएस बनने वालों को दो साल की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। तहसीलदारों को पदोन्नति देने के लिए 18 अक्तूबर 2023 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने चयन समिति की बैठक में पदोन्नति देने पर सहमति बनी थी।
प्रशासन द्वारा जारी प्रमोशन लिस्ट में सत्येंद्र सिंह, प्रवीण कुमार प्रथम, भगत सिंह, सुभाष चंद्र द्वितीय, संदीप कुमार त्रिपाठी, शशांक शेखर राय, जयेंद्र सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह, हरिश्चंद्र, आनंद कुमार तिवारी, फूलचंद्र यादव, रवि शंकर यादव, नुपुर सिंह, प्रसून कश्यप, सुनील कुमार द्वितीय, अजीत कुमार, अभिषेक कुमार, प्रवीण कुमार द्वितीय, विकास धर, गजेंद्र पाल सिंह, संजय कुमार अग्रहरि, अहमद फरीद खान, राम प्रसाद त्रिपाठी, राम नयन सिंह, संगीता पांडेय, नीलम उपाध्याय, पुष्पेंद्र कुमार, राजकुमार गुप्ता, राजेश प्रताप सिंह, अजय कुमार शर्मा, विवेक कुमार सिंह भदौरिया, नीरज कुमार द्विवेदी, दुर्गेश सिंह, बृजेंद्र उपाध्याय, राहुल सिंह, अमित कुमार त्रिपाठी, श्याम नारायण शुक्ला, आशीष कुमार सिंह, विवेक कुमार शुक्ला, शशिविंद कुमार द्विवेदी, अजय कुमार यादव, अरुण कुमार गिरि, संजीव कुमार यादव, विनोद कुमार गुप्ता, अमर चंद्र वर्मा और दीपक कुमार गुप्ता का नाम शामिल है। इसके अलावा निधि पांडेय, अरुण कुमार, प्रवीण कुमार द्वितीय, निधि भारद्वाज, अश्वनी कुमार, लाल कृष्ण, नवनीता राय, वंदना मिश्रा, सुनीता गुप्ता, प्रज्ञा सिंह, विवेकशील यादव, सर्वेश कुमार सिंह, दीपक कुमार चौधरी, राजेश कुमार विश्वकर्मा को भी प्रोन्नति मिली है। इन सभी को उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) साधारण वेतनमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतन बैंड-3 के वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड पे 5400 (सातवें आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रुपये 56100-177500) में उनके वर्तमान तैनाती के जनपद/विभाग में डिप्टी कलेक्टर/समकक्ष पद पर पदोन्नत करते हुय उन्हें कार्यभार गहण करने की तिथि से दो साल की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।

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