पी0डब्ल्यू0डी0 अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति
आयुक्त ने 50 लाख या उससे अधिक लागत सहित विभिन्न परियोजनाओं की किया समीक्षा
आज़मगढ़ 14 सितम्बर। मण्डलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को देर सायं उनके कार्यालय सभागार में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं, मण्डलीय उद्योग बन्धु तथा कर करेत्तर वसूली व अन्य राजस्व कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने मण्डल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो कार्य पूर्ण हो गये हैं उन्हें तत्काल सम्बन्धित विभाग को हैण्डओवर करें। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों की क्रमवार समीक्षा में आज़मगढ़ एक मऊ में 1-1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का टेण्डर निरस्त होने पर कार्यदायी संस्थान यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया कि सम्बन्धित ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अवगत करायें। इसी प्रकार आजमगढ़ के थाना कन्धरापुर व जहानागंज में बैरक व विवेचना कक्ष का टेण्डर निरस्त होने पर पूर्व में दिये गये निर्देश के क्रम में ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड नहीं किये जाने तथा गलत जानकारी देने पर कार्यदायी संस्था प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति भेजने का निर्देश दिया। जनपद आज़मगढ़ के लालगंज में आवास विकास परिषद निर्माण खण्ड-2 द्वारा सीएचसी का निर्माण 2016 से कराया जा रहा है, कार्य काफी खराब होने के साथ साथ अत्यन्त विलम्बित है। बार बार निर्देश दिये जाने के बावजूद कार्यवाही नहीं किये जाने पर मण्डलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद, निर्माण खण्ड-2 के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए शासन को संस्तुति प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया। बैठक में अपर निदेशक, स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मऊ में सीएचसी मझवारा का भवन हैण्डओवर हो गया है परन्तु पानी की व्यवस्था नहीं है। इसपर मण्डालयुक्त ने निर्देश दिया कि पूर्व के प्रस्ताव को देख लिया जाय यदि प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था तो इसके लिए विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाय। उन्होंने आज़मगढ़ की मार्टिनगंज तहसील के आवासीय भवन निर्माण की पूर्व में हुई जॉंच में अनियमितता के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. (पैकफेड) के तत्कालीन सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही के शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध है उसमें कार्य तेजी से कराया जाय तथा समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाय। उन्होंने सभी कार्यदायी विभागों के साथ ही सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करें तथा गुणवत्ता भी चेक करायें। समीक्षा के दौरान कतिपय कार्यदायी विभागों कराये जा रहे कार्यों की प्रगति सन्तोषजनक पाई गयी।
बैठक में अपर आयुक्त-प्रशासन कमलेश कुमार अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एबी सिंह, अपर जिलाधिकारी मऊ भानु प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी बलिया डीपी सिंह, मुख्य अभियन्ता, विद्युत आशुतोष श्रीवास्तव, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डा.नीरज श्रीवास्तव व हेमन्त कुमार, संयुक्त आयुक्त, उद्योग रंजन चतुर्वेदी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर एससी पाण्डेय, डीआईजी स्टाम्प, उप आबकारी आयुक्त, संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
