प्रदेश के छ: लाख छात्रों को मिलेगा लाभ, इस योजना को मिली मंजूरी
300 करोड़ रुपये का बजट अनुपूरक बजट और बचत के मदों (पुनर्विनियोग) से किया जाएगा व्यवस्थित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई से वंचित रहे करीब छह लाख विद्यार्थियों को राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इन छात्रों को पिछले बकाये का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपये का बजट अनुपूरक बजट और बचत के मदों (पुनर्विनियोग) से व्यवस्थित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ढाई लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के छात्रों और दो लाख रुपये तक की आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ-साथ शुल्क भरपाई की सुविधा प्रदान करती है। हालांकि, इस वर्ष शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण छह लाख पात्र छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। कहीं अधिकारियों ने डाटा लॉक नहीं किया तो कहीं शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने आॅनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ाए। विशेष रूप से अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के नोडल अधिकारी ने एससी छात्रों का डाटा फॉरवर्ड करने के लिए लॉग इन ही नहीं किया। फरवरी और मार्च में आवेदन करने वाले एससी छात्रों का डाटा फॉरवर्ड करने के लिए 17 से 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था, लेकिन संबंधित नोडल अधिकारियों ने डाटा सत्यापन कर इसे आगे नहीं बढ़ाया। समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव लक्कु वेंकटेश्वर लू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नए वित्त वर्ष में इन छात्रों को बकाया भुगतान के लिए सहमति दे दी है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद छात्रों का आॅनलाइन डाटा प्रोसेस करने के लिए समयसारिणी जारी की जाएगी और छात्रवृत्ति पोर्टल खोला जाएगा।
