लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नौकरशाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नंदी ने अधिकारियों पर निर्देशों की अवहेलना, नीतियों को दरकिनार कर मनमाने फैसले लेने और अपने लोगों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को गायब कर रहे हैं और काम में अड़ंगा डाल रहे हैं।
मंत्री ने अपने पत्र में कई अनियमितताओं का उल्लेख किया है, जिनमें नियमों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियों का उल्लंघन शामिल है। उन्होंने इन मामलों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इन आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं और मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। शीर्ष अधिकारी इस संबंध में ठोस जवाब तैयार कर रहे हैं।
नंदी ने पत्र में बताया कि पिछले दो वर्षों से कई महत्वपूर्ण फाइलें बार-बार मांगने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गईं। उन्होंने एक पूर्व अधिकारी के हवाले से कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने फाइलें देने से मना किया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को नंदी ने ऐसी फाइलों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी थी, जिसके बाद 29 अक्टूबर को एक सप्ताह के भीतर फाइलें पेश करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, छह महीने बीतने के बाद भी फाइलें नहीं मिलीं।
मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग में कार्य बंटवारे के लिए तीन साल पहले दिए गए निर्देशों की फाइल भी गायब हो गई। उन्होंने कहा कि एक जैसी परिस्थितियों में कुछ मामलों में लाभ दिया गया, जबकि अन्य को खारिज कर दिया गया। एक ऐसे ही मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी को हटाया जा चुका है।
