आजमगढ़। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों की कड़ाई से समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार काफी सख्त तेवर में नजर आए। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लेकर जल जीवन मिशन, छात्रवृत्ति और निर्माण परियोजनाओं तक सभी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई तथा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि एक-एक आवेदक को बुलाकर पूछताछ की जाए और जिनके दस्तावेज पूरे हैं, उनकी सूची मुख्य विकास अधिकारी को दी जाए। बिना वजह आवेदन रिजेक्ट करने वाले बैंकों के खिलाफ आवेदक की तहरीर पर FIR दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को चेतावनी दी गई कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में निस्तारित करने के आदेश दिए गए। वेंडर्स और विद्युत विभाग को आपसी समन्वय बढ़ाकर अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने और जरूरत पड़ने पर कैंप आयोजित करने को कहा गया। सोशल सेक्टर की समीक्षा में छात्रवृत्ति आवेदनों में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। बॉटम-10 स्कूलों को चिन्हित कर उनके प्रधानाचार्यों को चार्जशीट जारी करने तथा ऐसे स्कूलों को बोर्ड परीक्षा केंद्र न बनाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी को कम से कम 20 स्कूलों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि आवेदन करने वाले छात्र वास्तव में उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। छात्रों से प्रधानाचार्यों के व्यवहार की भी जानकारी लेने को कहा गया। इसके अलावा जल जीवन मिशन के कार्य बजट न होने के बावजूद जारी रखने, 50 लाख तक की परियोजनाओं को इस माह पूरा करने, 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए शासन से धनराशि की पैरवी करने तथा हाजीपुर-गोलाघाट सेतु को अगले वर्ष तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए। ग्राम विकास, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना, आईसीडीएस आदि योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाकर ग्रेडिंग सुधारने के भी आदेश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह सहित सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
