मऊ: डीएम ने अनुपस्थित अधिकारियों के वेतन रोकने तथा अधिक असंतुष्ट फीडबैक वाले विभागों को चेतावनी पत्र जारी करने का दिया निर्देश

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आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण के संबंध में बैठक सम्पन्न
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। आज जिलाधिकारी अरुण कुमार के अध्यक्षता में आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ कैंप कार्यालय के सभागार में बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान ई डिस्टिक मैनेजर ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से 4 अक्टूबर 2023 तक सर्वाधिक 10 असंतुष्ट फीडबैक वाले विभाग क्रमशः पुलिस विभाग, राजस्व एवं आपदा विभाग, गन्ना विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवम् पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हैं। इसके अलावा प्रायः सभी विभागों से संतुष्ट फीडबैक 15 से 25 प्रतिशत ही है। संतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत ज्यादा न होने का सबसे प्रमुख कारण गुणवत्तापूर्ण जांच आख्या न लगाने, शिकायत कर्ता से बात कर वस्तु स्थिति से अवगत न कराने तथा कागजी कार्रवाई कर शिकायतों का निस्तारण करने आदि है। संतुष्ट फीडबैक में खराब स्थिति के कारण आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद का टॉप 10 में स्थान नहीं बन पा रहा है।

उन्होंने बताया कि जनपद में डिफाल्टर एवं पेंडेंसी के मामले बहुत कम है, सिर्फ जांच आख्या संतोषजनक न लगने के कारण ऐसी स्थिति बन रही है।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार कुल प्राप्त फीडबैक के सापेक्ष संतुष्ट एवं असंतुष्ट फीडबैक की विस्तृत समीक्षा करते हुए उपस्थित समस्त अधिकारियों को आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतकर्ता से बात कर उसे वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए संतुष्ट करने तथा जांच आख्या में शिकायतकर्ता से हुई वार्ता की पूरी डिटेल भी दर्ज करने के निर्देश दिए।उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई समस्या के समाधान हेतु अधिकतम प्रयास करने को कहा। विशेष कर पुलिस, राजस्व तथा अन्य ऐसे विभाग जिनसे ज्यादा शिकायतें संबंधित होती हैं, उनको गंभीरता से लेते हुए निस्तारण के निर्देश दिए। न्यायालय में विचाराधीन शिकायतों से संबंधित प्रकरणों में पूरी रिपोर्ट के साथ ही जांच आख्या लगाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इस दौरान प्रमुख विभागों के अलावा विद्युत विभाग की ज्यादा असंतुष्ट फीडबैक पाए जाने पर उन्होंने समस्त अधिशासी अभियंता अभियंताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए इसमें सुधार के निर्देश दिए। राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की निस्तारण की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी को दिए गए।मांग या सुझाव संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने सही विकल्प का चयन कर जांच आख्या प्रेषित करने को कहा, जिससे असंतुष्ट फीडबैक की स्थिति न बने। इस दौरान चिकित्सा विभाग द्वारा समय से आख्या नहीं लगाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए अपने कार्य व्यवहार में सुधार के निर्देश दिए, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। खाद्य एवं रसद विभाग के फीडबैक की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को राशन कार्ड में नाम कटने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इस प्रकार की शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता दिखाने के निर्देश दिए। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने मानक के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा कम से कम 10ः शिकायतों का स्वयं निस्तारण करने के निर्देश दिए।इस कार्य मे लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता विद्युत, जिला पंचायत राज अधिकारी एवम् डीसी मनरेगा के अनुपस्थित होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने इनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।इसके अलावा जिन विभागों में असंतुष्ट फीडबैक ज्यादा हैं, उन विभागों के संबंधित अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। बैठक के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहाना हेमंत चौधरी, कृषि उपनिदेशक, ई डिस्टिक मैनेजर आशीष मिश्रा सहित अन्य समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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