पीएम आवास के नाम पर लाभार्थी से मांगे थे रूपये, स्पष्टीकरण तलब
रिपोर्ट-दुर्गेश यादव, गदनपुर
आजमगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की योजना को उस समय गहरा झटका लगा, जब अतरौलिया विकासखंड की सेल्हरापट्टी ग्राम पंचायत में सत्यापन के नाम पर पात्र लाभार्थियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। ग्राम विकास अधिकारी राजेश यादव और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सन्नी पर 10,000 से 20,000 रुपये की उगाही का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला को आवास के बदले पैसे देते देखा गया। पीड़ित महिला केवली, जो चाय-समोसे की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करती हैं, ने बताया कि उनसे 15,000 रुपये की मांग की गई। असमर्थता जताने पर अधिकारी ने धमकी दी कि "पैसा दोगी तभी आवास मिलेगा, वरना नाम कट जाएगा।" इसी गांव के मंटू ने आरोप लगाया कि उन्होंने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को पहले 20,000 रुपये दिए, फिर दोबारा 20,000 मांगे गए। कुल 40,000 रुपये देने के बाद ही उनका आवास स्वीकृत हुआ। खंड विकास अधिकारी सागर सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र और वीडियो प्राप्त हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी राजेश यादव से स्पष्टीकरण मांगा गया है अगर वे इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर लिखा जायेगा।
