एफआईआर दर्ज कराने के लिए विभाग को डीएम के आदेश का इंतजार
आजमगढ़। समाज कल्याण विभाग एक बार फिर फर्जी अनुमोदन को लेकर सुर्खियों में आ गया है। फर्जी अनुमोदन के आधार पर विभाग में 17 अध्यापक नौकरी करते हुए पाए गए हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को डीएम के आदेश का इंतजार है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी कुछ बोलने से आनाकानी कर रहे हैं।
जिले का समाज कल्याण विभाग हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहता है। विभाग में लगभग 100 करोड़ रुपये के हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच अभी तक चल रही है। प्रशिक्षण मुक्ति का मामला भी ठंडे बस्ते में हैं। वहीं अब एक नए मामले ने एक बार फिर समाज कल्याण विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विभाग में 17 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीएसए द्वारा दिया गया अनुमोदन फर्जी पाया गया है। यह मामला सामने आने के बाद जब इसकी जांच हुई तो न तो पत्रावली मिली और ना ही अनुमोदन ही बीएसए कार्यालय में पाया गया। इनकी नियुक्ति में जिस डेट का अनुमोदन पाया गया उस डेट में यहां पर प्रभारी बीएसए के रूप में तत्कालीन डीआईओएस डॉ.वीके शर्मा थे। जबकि नियुक्ति में जो अनुमोदन पत्र शामिल किया गया है वह प्रमोद कुमार यादव का है। इसमें से कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन की ओर से छह अध्यापकों के वेतन को जारी करने का निर्देश दिया गया था। विभाग के सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में शासन को पत्र भेजा जा रहा है ताकि इन शिक्षकों को वेतन जारी न हो सके। साथ ही जिन 17 अध्यापकों की नियुक्ति के अनुमोदन में गड़बड़ी पाई गई थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए विभाग को डीएम के आदेश का इंतजार है।
शिकायत पर डीएम के निर्देश पर एडीएम वित्त एवं राजस्व के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई थी। अभी इस संबंध में कुछ कहना मुश्किल है।
शशांक सिंह, प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी विकास।
