मऊ : मोहम्मदाबाद गोहना तहसील का जिलाधिकारी ने किया आकस्मिक निरीक्षण

खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार, कार्यवाई की दी चेतावनी
रिपोर्ट : मुरली मनोहर पांडेय
मऊ। आज जिलाधिकारी अरुण कुमार ने तहसील मोहम्मदाबाद गोहना का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी कोर्ट, उप जिलाधिकारी कोर्ट (न्यायिक) तहसीलदार कोर्ट, नायब तहसीलदार कोर्ट, रिकॉर्ड रूम सहित अन्य कक्षों का भी निरीक्षण कर संबंधित अभिलेखों की जांच जिलाधिकारी द्वारा किया गया।
जांच के दौरान कृषि, आवास एवं मत्स्य हेतु पट्टा आवंटन लक्ष्य के सापेक्ष ठीक पाया गया,परंतु स्वामित्व योजना के तहत अभी भी 11 गावों के त्रुटिपूर्ण नक्शे के अलावा 95 गांवो के त्रुटि रहित नक्शे की कार्यवाही होने के कारण योजना में आपेक्षिक प्रगति नहीं हो पाने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना को शीघ्र ही त्रुटि रहित सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करते हुए समस्त ग्रामो का भूलेख सत्यापन करने के निर्देश दिए।इस दौरान वरासत के 2 मामले समय के उपरांत भी लंबित पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी में तत्काल इसके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील परिसर स्थित समस्त कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करते हुए सारे अभिलेखों को अपडेट रखने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए। रिकॉर्ड रूम के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व ग्राम शेख अहमदपुर के बस्ते का सूची से मिलान करते हुए अभिलेखों की जांच की। संग्रह कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अमीन वार जारी आरसी एवं वसूली की स्थिति से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की। साथ ही अमीनों की वसूली संतोषजनक न पाए जाए पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। 10 बड़े बकायेदारों से वसूली से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान नीलामी कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाते हुए संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। रियल टाइम खतौनी,आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों को जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के दौरान जाति प्रमाण पत्र के 89 आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा से भी ज्यादा समय से लंबित पाए गए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र के 6 एवं आय प्रमाण पत्र के 1 आवेदन पत्र 1 सप्ताह से अधिक समय उपरांत भी लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने आय, जाति एवम् निवास प्रमाण पत्र के सभी लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश उप जिला अधिकारी को दिए। उप जिलाधिकारी कोर्ट के अभिलेखों की जांच के दौरान जिलाधिकारी ने धारा 133 के 13 एवं 145 के 17 लंबित मुकदमों के संबंध में जानकारी लेते हुए उनके यथा शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। धारा 24 के तहत कुछ मामलों में भी निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी निस्तारण ना होने पर उपजिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारी ने ऐसे मामलों को समय सीमा के अंदर ही निस्तारित करने के निर्देश दिए।अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी। उप जिलाधिकारी (न्यायिक) कोर्ट के निरीक्षण के दौरान न्यायालय में कंप्यूटर सहित अन्य आवश्यक उपकरण नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने राजस्व संहिता से संबंधित पत्रावलियो की जानकारी लेने के साथ ही आज की तारीख से संबंधित पत्रावलियो का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। तहसीलदार न्यायालय की जांच के दौरान धारा 34 से संबंधित बिना आपत्ति वाले कई मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी न होने पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाते हुए अपने कार्य व्यवहार में सुधार लाने की चेतावनी देते हुए शीघ्र ही सभी लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला अधिकारी अवधेश चौहान, उप जिलाधिकारी (न्यायिक) अखिलेश कुमार एवं तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना उपस्थित रहे।