मऊ : मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने एडीओ पंचायत को सौंपा ज्ञापन

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दी चेतावनी मांगें पूरी न होने पर करेंगे अनिश्चित कालीन हड़ताल
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना विकासखंड में अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन मुहम्मदाबाद गोहना नौशाद अहमद के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों द्वारा धरना दिया गया। धरना के माध्यम से प्रधानों ने अपनी 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन एडीओ पंचायत को सौंपा और यह भी चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।
अखिल भारतीय प्रधान संगठन जनहित में निम्नलिखित मांग करता हैः- जनता द्वारा निर्वाचित प्रधान को अकारण भ्रष्ठ समझकर संदेह करने व परेशान करने के लिए मनरेगा योजना मे कार्यस्थल पर ही एन.एम.एम.एस. ए.पी.पी. के माध्यम से दिन मे दो बार उपस्थिति प्रमाणित करना अनिवार्य किया गया है। जबकि अधिकांश गावों में नेटवर्क की समस्या के कारण एन.एम.एम.एस. ऐ.पी.पी. के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति अंकित नहीं हो पा रही है जिससे मस्टरोल शून्य हो जा रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास द्वारा 23 दिसम्बर 2022 के उक्त आदेश को वापस लिया जाय। मनरेगा मे 213 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी पर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। अतः इसे बढ़कर 400 रूपये प्रतिदिन किया जाय। राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त प्रमुख शिफारिशों को उत्तर प्रदेश मे लागू किया जाय। सहायक सचिव कम डाटा इन्ट्री आपरेटर एवं शौचालय केयर टेकर के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से करने का वादा मुख्यमंत्री उप्र द्वारा किया गया था उसे तत्काल अमल किया जाय। मौजूदा समय मे जनपद मऊ के जिलाधिकारी द्वारा राज्य वित्त की 15 प्रतिशत धनराशि को गोवंश आश्रय स्थलों को प्रदान किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है जो न केवल अनौचितपूर्ण है बल्कि न्यायविरूद्ध है। जिसको अखिल भारतीय संगठन पूर्णतया विरोध करता है। इस आदेश को वापस लिया जाय। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी तत्काल उनके खातों में भेजी जाय।

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