आजमगढ़: भाजपा सरकार के खिलाफ सपाईयों ने जुलूस निकाल किया प्रदर्शन

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पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार ने किया जनादेश का अपहरण-दुर्गा
युवाओं को रोजगार देने, महिला अपराध रोकने सहित तमाम मुद्दों पर सरकार विफल-चन्द्रदेव
आगामी चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा की गई गुण्डई का जवाब देगी जनता-विजय यादव
आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आहवान पर आज जनपद की सदर तहसील में सपाईयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री चन्द्रदेवराम यादव करैली, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव सहित सैकड़ों की संख्या में सपाईयों ने पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन के दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा जनादेश का अपहरण किया गया। भाजपा से लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। पूर्व मंत्री चन्द्रदेव राम यादव करैली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को रोजगार देने, कानून व्यवस्था ठीक करने, महिला अपराध पर रोक लगाने सहित अन्य तमाम मुद्दों पर विफल साबित हुई है। योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा खुलेआम गुण्डई की गयी। सपा के तमाम प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। 


नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने योगी सरकार को आरोपित करते हुए कहा कि इस सरकार के नेता से लेकर अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में आंकठ डूबे हुए हैं। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख के चुनाव में सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा खुलेआम जनादेश की हत्या की गयी। पूरे प्रदेश में जनता द्वारा सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के चुने गये थे। पुलिस द्वारा बीडीसी सदस्यों को विभिन्न तरीके से डरा धमका कर तथा फर्जी मुकदमें दर्ज कर उन्हें समाजवादी प्रत्याशियों को वोट देने से रोका गया। जनता इससे काफी आक्रोशित है। आगामी विधानसभा चुनाव में वह वोट के माध्यम से इसका जवाब देगी।
समाजवादी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देने, किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान 15 हजार करोड़ रुपये देने, कृषि कानून वापस लेने, मंहगाई पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। नौजवानों को रोजगार देने, कानून व्यवस्था ठीक करने, महिला अपराध पर रोक लगाने, मो. आजम खां, उनके परिवार व पार्टी नेताओं का उत्पीड़न बंद करने, संगठित अपराध को बंद करने, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराने, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने सहित जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हुई धांधली एवं हिंसा की जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने और पुनः मतदान कराने की मांग की। मांग पत्र में पत्रकार हमले पर रोक लगाने, दलित वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे अत्याचार बंद करने और पिछड़े वर्ग को अनुमन्य 27 प्रतिशत आरक्षण में कटौती बंद करने की मांग भी की गई।

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