फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकरण एवं उपकर संग्रहण की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, वृद्धि करने के दिए निर्देश
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। आज जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं श्रम विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 204 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु प्रस्तावित तिथि 23 नवंबर निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु अभी तक कम आवेदन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए, जिससे आवेदनों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि हो सके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान 3067 नवीन आवेदन पत्रों का सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। समाज कल्याण विभाग के अन्य योजनाओं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदया योजना एवं किन्नर कल्याण बोर्ड के संबंध में भी समीक्षा कर जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिए गए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं एवं प्रस्तावो की समीक्षा के दौरान वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हकीकत पुरा में सद्भाव मंडप के निर्माण में अभी तक उपभोग प्रमाण पत्र न भेजे जाने पर जिलाधिकारी ने इसे शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा बाउंड्री वॉल का पुनरूर्निर्माण ठेकेदार द्वारा कराए जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में महिला शाखा के निर्माण की समीक्षा के दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि कार्यदाई संस्था द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है, परंतु अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण कार्य रुका हुआ है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण में निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्था को कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए दिए थे, जिसके क्रम में आज जिलाधिकारी ने संस्था द्वारा कमियों को दूर करने की कार्रवाई का सत्यापन, जांच टीम द्वारा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 102 यूनिट स्मार्ट क्लास के प्रस्ताव एवं अभ्युदय मॉडल स्कूल के प्रस्ताव हेतु जिलाधिकारी ने निर्धारित मानक के अनुसार सर्वे कार्य पूर्ण करने के उपरांत ही अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने को कहा। श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्रम ने बताया कि सितंबर माह में 902 श्रमिकों का पंजीयन एवं 353 श्रमिकों का नवीनीकरण किया गया है। माह अक्टूबर में अब तक 774 श्रमिको का पंजीयन एवं 556 श्रमिकों का नवीन नवीनीकरण किया जा चुका है। उपकर संग्रहण में लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 22.53 प्रतिशत प्राप्ति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त श्रम को इसमें वृद्धि करने के निर्देश दिए। इसके अलावा फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकरण की धीमी प्रगति पर भी जिला अधिकारी ने इसमें तेजी लाने हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश उपायुक्त श्रम को दिए। श्रम विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं मृत्यु विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, शिशु हित लाभ योजना आदि में भी प्रगति ठीक ना पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त श्रम को और प्रयास कर इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर,जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकस सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
