संचालन समिति द्वारा रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत 4 मामलों में दी गई स्वीकृति
रिपोर्ट-संजीव राय
मऊ। आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर एवं बाल संरक्षण सेवाओं के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जिला संचालन समिति के समक्ष जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा कुल 21 मामले प्रस्तुत किए गए। जिला संचालन समिति द्वारा प्रस्तुत मामलों का गहन परीक्षण के उपरांत 4 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई। 9 मामलों में एफ. एस.एल. रिपोर्ट अभी तक नहीं लगने पर उन्हें पेंडिंग रखा गया। शेष 8 मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया।
बैठक के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 के अंतर्गत जनपद में अब तक कुल 206 आवेदन प्राप्त हुए,जिनमें से 166 आवेदन पात्र थे। उपलब्ध बजट के अनुसार पात्र आवेदनों के सापेक्ष 120 लोगों के खातों में पैसा भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत कुल 290 पात्र आवेदन पत्रों के सापेक्ष उपलब्ध बजट के अनुसार कुल 147 बच्चों को धनराशि उनके खातों में प्रेषित की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बजट उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान कराने के निर्देश जिला प्रोबेशन अधिकारी को दिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022- 23 हेतु निदेशालय को कुल 5037 आवेदन पत्र अग्रसारित किए गए थे ।इस वर्ष अब तक 3494 लाभार्थियों के खाते में धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में अभी 307 आवेदन पत्र विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण कराते हुए लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। वन स्टॉप सेंटर की चर्चा के दौरान सेंटर मैनेजर ने बताया कि योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 306 प्रकरण आए हैं, जिनमें से 302 प्रकरण निस्तारित किए जा चुके हैं।शेष चार प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि माह जनवरी में कुल 21 नवीन प्रकरण संज्ञान में आए जिनमें से 19 का निस्तारण वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से कराया गया। वन स्टॉप सेंटर पर महिला पुलिस चौकी की स्थापना की मांग पर जिलाधिकारी ने अपर पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 112 नंबर की सेवा को वन स्टॉप सेंटर से अटैच करने को भी कहा, जिससे पीड़िता को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक , जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
